ऐसे तो विनाश हो जाएगा

लोकतंत्र  संरक्षित रखने के लिए जो भी व्यक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका का एक भी दिन अंग रह चुका हो उसे किसी भी कीमत पर व्यवस्थापिका का अंग बनने को अनिवार्य रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। दरअसल व्यक्ति की मनोवृत्ति नौकरशाह अथवा न्यायिक की हो जाने के बाद तानाशाही प्रवृत्ति वाली हो जाती है। छात्र जीवन में ही करियर तय करने वाले लोग ही तीसरे अंग व्यवस्थापिका का अंग बनें। एक दूसरे के गड्ड मड्ड से लोकतंत्र का चेहरा विकृत होता है।  आप देखिये देश में उच्च नौकरशाह की बीबियाँ और सेवानिवृत्त जज चुनाव लड़ रहे हैं।