जिस लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता को बार बार चुनौती दी जाती है उस देश की संप्रभुता भी बहुत दिनों तक सुरक्षित नहीं रहती।
Tuesday, 6 August 2013
सांसत में न्यायपालिका-
इन दिनों देश में संवैधानिक संस्थाओं की हत्या का अनवरत प्रयास जारी है. न्यायपालिका की स्वायत्तता को बार बार चुनौती दी जा रही है. जब इस देश के सांसद ही सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का सम्मान नहीं करेंगे तब इस मुल्क की बाकी अवाम अदालती आदेशों पर कितना यकीन कर पाएगी!
Monday, 5 August 2013
मायावती के दलित नेता होने पर टिप्पणी-मुझे लगता है कि नेता दलित नहीं होते।
यदि आप समझते हैं कि यू पी अखिलेश सरकार में सब कुछ ठीक है तो आप बिलकुल गलत हैं! दोयम दर्जे के अधिकारी जमकर धनादोहन कर रहे हैं! अधिकारी और बाबू जमकर पैसा बना रहे हैं और मंत्री हो रहे हैं मालामाल! कहीं कुछ नहीं बदला है. आगामी लोकसभा चुनावों में फिर जनता किसे चुने?
Monday, 29 July 2013
यू पी की समाजवादी पार्टी की सरकार को अफसर नीचा दिखा रहे हैं. कहना ही होगा ऐसा प्रदेश में चार चार मुख्यमंत्रियों के एक साथ काम करने की वजह से हो रहा है.
Sunday, 16 June 2013
विकल्पहीन राजनीति किसी भी देश को कब्रगाह के रूप में ही तब्दील करती है।